Modified Interest Subvention Scheme:
भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को सशक्त और मजबूत बनाने एवं किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है “Modified Interest Subvention Scheme” (MISS), जो किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराती है।
6 अगस्त 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा जारी एक सर्कुलर में इस योजना के संशोधित रूप को 2024-25 के लिए जारी किया गया है। इस लेख में हम इस योजना के प्रमुख पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इससे किसानों और कृषि क्षेत्र को किस प्रकार लाभ होगा।
What is Modified Interest Subvention Scheme: ब्याज सहायता योजना क्या है ?
ब्याज सहायता योजना (Interest Subvention Scheme) का उद्देश्य किसानों को कम ब्याज दर पर शॉर्ट टर्म लोन प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज सहायता दी जाएगी, जिसे वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को किफायती दर पर लोन उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी कृषि सम्बन्धी गतिविधियों को सुचारू रूप से चला सकें और लाभ उठा सकें।
Interest Subvention Scheme: योजना का उद्देश्य-
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को अल्पकालिक फसल ऋण और पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपये तक के ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराना है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों(ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए), लघु वित्त बैंकों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुड़े प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) के माध्यम से लागू की जाएगी।
Interest Subvention Scheme: योजना की प्रमुख विशेषताएं-
रिजर्व बैंक द्वारा जारी सर्कुलर में 2024-25 के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जो किसानों और बैंकों दोनों के लिए फायदेमंद हैं। आइए जानते हैं आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर(Interest Subvention Scheme) की प्रमुख विशेषताएं :
किसानों के लिए ब्याज दर:
- किसानों को 7% की दर से ऋण दिया जाएगा।
- बैंक और अन्य ऋणदाताओं को 1.5% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।
समय पर भुगतान करने पर किसानों को प्रोत्साहन:
जो किसान समय पर ऋण चुकाएंगे, उन्हें 3% की अतिरिक्त ब्याज सहायता मिलेगी। इस प्रकार समय पर भुगतान करने वाले किसानों को केवल 4% प्रति वर्ष की दर से ऋण मिलेगा।
ऋण की अधिकतम सीमा:
फसल ऋण और संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रति किसान अधिकतम 3 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध होगा। केवल पशुपालन, डेयरी, मछली पालन आदि गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये का उप-सीमा निर्धारित है।
फसल भंडारण पर किसानों को लाभ:
छोटे और सीमांत किसानों को फसल कटाई के बाद उनके उत्पाद को गोदामों में सुरक्षित रखने के लिए 6 महीने तक ब्याज सहायता मिलेगी। यह लाभ केवल WDRA (Warehousing Development Regulatory Authority) से मान्यता प्राप्त गोदामों में भंडारित फसल पर ही मिलेगा।
प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत:
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए पुनर्गठित ऋण पर पहले वर्ष के लिए ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। गंभीर प्राकृतिक आपदा के मामलों में, पुनर्गठित ऋण पर पहले तीन वर्षों तक या अधिकतम पांच वर्षों तक ब्याज सहायता और 3% की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
आधार कार्ड लिंकिंग:
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान का आधार कार्ड ऋण खाता से लिंक होना अनिवार्य है।
किसानों के लिए (Interest Subvention Scheme) योजना के लाभ:
कम ब्याज दर पर लोन: इस योजना के तहत, किसानों को सस्ती ब्याज दर पर लोन मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय समस्याएं कम होंगी। विशेष रूप से समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 4% ब्याज दर का लाभ मिलेगा, जो कि एक बड़ी राहत है।
समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त लाभ:
इस योजना के तहत, किसान जो समय पर लोन का भुगतान करेंगे, उन्हें अतिरिक्त 3% ब्याज सहायता मिलेगी। इससे किसानों को अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने का एक अवसर मिलेगा।
आपदा से प्रभावित किसानों के लिए राहत:
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को विशेष राहत दी जाएगी, जिससे वे अपने ऋण का पुनर्गठन करा सकते हैं और ब्याज सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस कदम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण में मदद मिलेगी।
गोदामों में उपज रखने के लिए प्रोत्साहन:
किसानों को अपनी उपज को गोदामों में रखने के लिए छह महीने तक ब्याज सहायता दी जाएगी। इससे किसान अपनी उपज को जब तक चाहें, तब तक स्टोर कर सकते हैं और बाद में बेच सकते हैं, बिना किसी वित्तीय दबाव के।
लोन की सीमा और ब्याज दर:
इस योजना (Interest Subvention Scheme) के तहत, किसानों को 3 लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म लोन मिलेगा। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए यह लोन कम ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। वर्ष 2024-25 के लिए, लोन की ब्याज दर 7% निर्धारित की गई है। इसके अलावा, लोन देने वाली संस्थाओं जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, छोटे वित्तीय बैंक, और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ को 1.50% ब्याज सहायता दी जाएगी।
समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए अतिरिक्त ब्याज सहायता:
Interest Subvention Scheme के तहत, जो किसान समय पर अपने लोन का भुगतान करेंगे, उन्हें 3% अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाएगी। इसका मतलब है कि किसानों को केवल 4% वार्षिक ब्याज दर पर कृषि शॉर्ट टर्म लोन मिलेगा, जो ऋण आपको 7% ब्याज दर पर बैंक से मिलता है अगर किसान एक साल के भीतर अपने लोन का भुगतान करता है। तो वह 3% के अतिरिक्त लाभ के लिए योग्य हो जाता है। जिससे लोन की ब्याज दर 4% हो जाती है।
बैंकों के लिए दिशा-निर्देश:
ऑनलाइन प्रक्रिया:
बैंकों को (Interest Subvention Scheme) इस योजना के तहत अपने क्लेम को “Kisan Rin Portal” (KRP) पर अपलोड करना होगा। सभी बैंक अपनी दावों को समय पर प्रस्तुत करेंगे ताकि किसानों को जल्दी से ब्याज सहायता मिल सके। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) से जुड़े ऋणों के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि वे NABARD से पुनर्वित्त का लाभ नहीं उठा रहे हैं।
ऋण प्रक्रिया:
किसान निम्नलिखित चरणों के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं:
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आवेदन:
किसान अपने निकटतम बैंक शाखा में जाकर KCC के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
बैंक द्वारा मूल्यांकन:
बैंक किसान की पात्रता और ऋण की आवश्यकता का मूल्यांकन करेगा, उसके बाद ही ऋण सैंक्शन या रिजेक्शन का निर्णय करेगा।
ऋण स्वीकृति:
ऋण स्वीकृत होने के बाद राशि किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। उसके बाद किसान उस ऋण राशि को अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग कर सकता है।
निष्कर्ष:
2024-25 के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना (Interest Subvention Scheme) किसानों को सस्ते लोन प्राप्त करने में मदद करेगी और कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी। इससे किसानों की वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा और वे अपनी कृषि गतिविधियों को बेहतर तरीके से चला सकेंगे। यह योजना न केवल किसानों के लिए एक राहत का साधन है, बल्कि यह भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूती देने का एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
इस प्रकार, अगर सही तरीके से इस योजना का पालन किया जाता है, तो इससे भारतीय कृषि को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकता है, बल्कि किसानों की जीवनशैली में भी सुधार हो सकता है। कृषि और ग्रामीण विकास में इस योजना (Interest Subvention Scheme) का व्यापक प्रभाव पड़ेगा, बशर्ते इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और किसानों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित की जाए।